यह एक ऐसा मुकदमा था जिस का लक्ष्य किसी अपराध विशेष के लिए किसी अभियुक्त अभियोजित करना और दंड देना था ही नहीं।
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परंतु भ्रष्ट आचरण में संलिप्त ऐसे व्यक्तियों को अभियोजित करना एवं उनके द्वारा अवैध ढंग से अर्जित सम्पतियों को जब्त करना राज्य सरकार का दायित्व बनता है।
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अनुसन्धानकर्ता द्वारा अभियोजन-स्वीकृति चाहने पर अनुसन्धान पत्रावली देखी और साक्ष्य का अवलोकन किया तथा अनुसन्धानकर्ता से विचार-विमर्श कर सन्तुष्ट हुआ कि स्वर्णसिंह उपनिरीक्षक को सक्षम न्यायालय में अभियोजित करना उचित है तब प्रदर्श पी. 1 अभियोजन-स्वीकृति दिनांक 27-12-2004 को जारी की जिस पर ए से बी इस गवाह के आपराधिक प्रकरण संख्या 37/2005-14-राज्य विरूद्ध स्वर्णसिंह हस्ताक्षर है।
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